खरीदी केंद्रों पर नजर और निर्माण से संबंधित गुणवत्ता से समझौता नही, जिले के कलेक्टर ने वनांचल क्षेत्रों का दौरा कर मौके पर दिए अनेक सौगात , बीते पांच दशक के आसपास से मुख्यालय के कटे सड़क मार्ग में तेजी लाने के दिए निर्देश , आंध्रप्रदेश और तेलंगाना में विस्थापित हुए परिवारों से मुलाकात कर उनकी घर वापसी की मांग को गंभीरता से सुन दिलाया भरोसा
Sukma
नक्सलवाद समाप्ति के बाद सामने आए चुनौतियों को लेकर जिला प्रशासन भरपाई करने में लगातार लगी हुई है । जिले के कलेक्टर सीईओ आला विभागीय अधिकारी बस्तर के सुकमा जिला के वनांचल क्षेत्रों में लगातार दौरे कर रहे है । वहीं जिला प्रशासन के साथ-साथ पुलिस प्रशासन भी हर गांव द्वार पर पहुंच ग्रामीण को संबोधित कर सरकार के योजनाओं का लाभ लेने और क्षेत्र में भविष्य की खुशहाली को लेकर प्रचार-प्रसार कर रही है । ज्ञात हो कि दशकों से सामुदायिक तथा मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे अति संवेदनशील वनांचल क्षेत्रों में कनेक्टिविटी लाकर हर प्राथमिकता को पुरा करना जिला प्रशासन के सामने महत्वपूर्ण जवाबदारी के तौर पर सामने है । जिसको लेकर नियमों के पालन आवश्यक दिशा-निर्देश के साथ प्रशासन लगी हुई है । बीते दिनों सुकमा कलेक्टर अमित कुमार एवं जिला पंचायत सीईओ मुकुन्द ठाकुर ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत जिले में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर शुरू होने जा रही धान खरीदी को लेकर तैयारियां में तेजी लाने के निर्देश देते हुए दोरनापाल एर्राबोर सहित अनेक धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया । और निर्धारित चेकलिस्ट के अनुसार सभी तैयारियों की बारीकी से समीक्षा करते हुए सुनिश्चित किया कि खरीदी शुरू होने से पहले किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों और पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो ।

निरीक्षण के दौरान किसानों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए पेयजल, बैठने की व्यवस्था, बिजली, साफ-सफाई एवं सुरक्षा इंतजामों का परीक्षण किया गया। इसके साथ ही कंप्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस, जनरेटर, इंटरनेट कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, बायोमेट्रिक डिवाइस, सीसीटीवी कैमरे, नमी मापक यंत्र, बारदाने की उपलब्धता और धान भंडारण की व्यवस्थाओं की भी जांच की गई। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों एवं समिति प्रबंधकों को सभी आवश्यक संसाधन समय पर उपलब्ध कराने तथा कमियों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर अमित कुमार ने कहा कि धान खरीदी शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी केंद्रों में सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं किसान हितैषी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि खरीदी प्रक्रिया में लापरवाही, अव्यवस्था अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई होगी। इस दौरान उन्होंने उपस्थित किसानों से संवाद कर शासन की कृषक उन्नति योजना के संबंध में भी जानकारी दी।

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि धान खरीदी प्रारंभ होने से पहले सभी केंद्रों की तैयारियां पूर्ण कर ली जाएं तथा खरीदी अवधि के दौरान नियमित निगरानी रखी जाए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप किसानों को उनकी उपज के विक्रय के लिए सहज वातावरण और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। जिला प्रशासन द्वारा सभी धान खरीदी केंद्रों में व्यवस्थाओं की सतत समीक्षा की जा रही है, ताकि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीदी व्यवस्थित, पारदर्शी और सुचारू रूप से संपन्न हो सके।
मौके पर अनेक सौगात,अब कोंटा की जगह बंडा में ही मिलेगा राशन,
कोंटा के सीमावर्ती और अंदरूनी गांवों तक शासन की योजनाओं और बुनियादी सुविधाओं का लाभ सीधे पहुंचाने के उद्देश्य से कलेक्टर अमित कुमार एवं जिला पंचायत सीईओ मुकुन्द ठाकुर ने शुक्रवार को कोंटा विकासखंड में मैदानी स्तर पर सघन दौरा किया। प्रशासन की इस संवेदनशील पहल के तहत अधिकारियों ने एर्राबोर, बंडा, किंदरेलपाड़, कन्हईपाड़, नूलकातोंग और मेहता जैसे सुदूर अंचलों में पहुंचकर निर्माणाधीन पंचायत भवन, आश्रम, स्कूल और सड़कों की गुणवत्ता का बारीकी से निरीक्षण किया। कलेक्टर ने स्पष्ट संदेश दिया कि दूरस्थ क्षेत्रों के विकास में गुणवत्ता और समय-सीमा से कोई समझौता नहीं होगा। इसी क्रम में एर्राबोर में निर्माणाधीन ‘पंचायत कैफे’ का जायजा लेते हुए उन्होंने स्व-सहायता समूह की महिलाओं से संवाद किया और इस नवाचार के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया।

ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करते हुए कलेक्टर ने मौके पर ही कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों को हरी झंडी दी। किंदरेलपाड़ स्कूल में बच्चों के लिए पहुंच मार्ग न होने की समस्या पर उन्होंने तत्काल सीसी व पेवर ब्लॉक सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रदान की, वहीं कन्हईपाड़ और नूलकातोंग के स्कूलों में सुरक्षा व पेयजल के लिए फेंसिंग, किचन शेड, बिजली वायरिंग और बोरवेल निर्माण को मंजूरी दी। शासकीय शालाओं में बच्चों के बीच पहुंचकर कलेक्टर ने आत्मीय संवाद किया और 1 से 100 तक गिनती, अंग्रेजी व हिंदी वर्णमाला पूछकर उनकी शैक्षणिक दक्षता परखी तथा खेलों को बढ़ावा देने के लिए क्रिकेट किट भी भेंट की। इस दौरान बंडा पंचायत भवन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान और सीएससी केंद्र शुरू करने के निर्देश देते हुए ग्रामीणों को बड़ी राहत दी गई कि अब उन्हें राशन के लिए कोंटा तक की लंबी दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी, बल्कि बंडा में ही खाद्यान्न उपलब्ध होगा ।
गोल्लापल्ली सड़क मार्ग में तेजी लाने के निर्देश, घर वापसी पर गंभीरता

एसडीएम कार्यालय कोंटा में उन्होंने सलवा जुडूम के दौरान आंध्रप्रदेश और तेलंगाना में विस्थापित हुए परिवारों से मुलाकात कर उनकी घर वापसी की मांग को गंभीरता से सुना और नियमानुसार उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। दूसरी ओर, नूलकातोंग में ग्रामीणों से चर्चा करते हुए उन्होंने ‘कृषक उन्नति योजना’ के लाभों की जानकारी दी और किसानों को बिचौलियों के चंगुल से बचकर सीधे उपार्जन केंद्रों में धान बेचने के लिए प्रेरित किया।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किंडरेलपाड़-कन्हईपाड़ मार्ग, मेहता में निर्माणाधीन आश्रम भवन और दशकों से कोन्टा मुख्यालय से कटे कोंटा-गोल्लापल्ली पीडब्ल्यूडी सड़क के कार्यों में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि दूरस्थ अंचलों के ग्रामीणों को शिक्षा, सड़क, पेयजल और राशन जैसी मूलभूत सुविधाएं उनके गांव में ही उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है ।






