Sukma
जिला प्रशासन सुकमा ने पारदर्शी शासन और डिजिटल नवाचार की दिशा में एक और उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा ( MANREGA ) के तहत जिले की सभी ग्राम पंचायतों में शत-प्रतिशत क्यूआर कोड चस्पा का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। यह उपलब्धि कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के दिशा-निर्देश एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मुकुंद ठाकुर के सक्रिय मार्गदर्शन में संभव हो पाई है। प्रशासन के इस कदम से जिलेभर में मनरेगा योजना की पारदर्शिता, विश्वसनीयता और जवाबदेही को एक नई पहचान मिली है ।
क्यूआर कोड से योजना की जानकारी अब एक क्लिक पर
अब जिले के प्रत्येक नागरिक और मनरेगा श्रमिक को केवल अपने मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करते ही योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी मिल रही है। इसमें शामिल हैं ग्राम पंचायत में पिछले तीन वर्षों में स्वीकृत कार्यों की संख्या, स्वीकृत राशि, लाभान्वित हितग्राही, कार्यों की भौतिक प्रगति आदि। इस नवाचार से नागरिकों को योजनाओं की संपूर्ण जानकारी पारदर्शी और सुलभ रूप में प्राप्त हो रही है।
ग्राम सभाओं में जनभागीदारी और पारदर्शिता
वर्तमान में जिले की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है, जहां आगामी वर्ष 2026–27 के लिए लेबर बजट तैयार किया जा रहा है। ग्राम सभा में उपस्थित नागरिक क्यूआर कोड स्कैन कर स्वयं अपने ग्राम के विकास कार्यों की जानकारी देख पा रहे हैं । यह पहल जनता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद एवं विश्वास का नया आयाम स्थापित कर रही है।
जिला सीईओ श्री ठाकुर ने बताया कि मनरेगा योजना में क्यूआर कोड व्यवस्था से पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों मजबूत हुई हैं। जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रत्येक नागरिक तक योजना की सही जानकारी पहुँचे। हर माह की 7 तारीख को मनरेगा के अंतर्गत आयोजित ‘रोजगार दिवस’ में क्यूआर कोड स्कैन की जानकारी और उपयोगिता पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
उन्होंने सभी पंचायतों को निर्देशित किया है कि क्यूआर कोड के प्रचार-प्रसार को जनजागरूकता अभियान के रूप में चलाया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस डिजिटल सुविधा का लाभ उठा सकें।
सुकमा की उपलब्धि, राज्य के लिए प्रेरणा
मनरेगा योजना के तहत क्यूआर कोड का शत-प्रतिशत चस्पा पूरा करने वाला सुकमा जिला अब प्रदेश के अन्य जिलों के लिए प्रेरणादायी मॉडल बन गया है। यह पहल यह दर्शाती है कि जब तकनीक और जनभागीदारी का संगम होता है, तो शासन और जनता के बीच की दूरी स्वतः कम हो जाती है ।
